MULUND SRA DEVELOPER SEEKS BAIL OVER OC, PAP FLAT VIOLATIONS

SRA विकासकाचा जामिनासाठी अर्ज; OC, PAP उल्लंघनाचा आरोप The case, registered after complaints tied to the Shivchandra SRA redevelopment in Mulund, adds to a pattern this publication has tracked across the MMR belt — occupation and rehabilitation obligations allegedly bypassed after possession has already changed hands. Vijay Panchal, director of M/s Yashraj Corporation and developer of the Shivchandra SRA Co-operative Housing Society project in Mulund, has sought anticipatory bail before the Mumbai Sessions Court after an FIR alleged he handed over flats without an Occupation Certificate, failed to transfer Project Affected Persons (PAP) flats to the Slum Rehabilitation Authority, and allowed unauthorised occupation of the building. The FIR states the developer was issued notices under Sections 53(1) and 53(6)(b) of the MRTP Act on 1 April 2026 and 4 May 2026 directing compliance; investigators allege the violations continued despite these notices. Under the Slum Rehabilitation Authority framework, a developer typically earns additional saleable FSI in exchange for constructing free rehabilitation flats for Project Affected Persons and transferring them to the SRA's control. Failure to complete this transfer is treated as a serious breach of the scheme's core exchange, distinct from ordinary construction delay. An anticipatory bail application seeks protection from arrest in the event of arrest, and is decided on considerations such as flight risk and likelihood of tampering with evidence. It does not require the court to first determine guilt or innocence, and its grant or refusal carries no finding on the merits of the underlying allegations.

ओसीशिवाय सदनिका हस्तांतरण व PAP सदनिका SRA कडे न दिल्याचा आरोप; सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज. मुलुंडमधील शिवचंद्र SRA पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींनंतर नोंदवलेले हे प्रकरण, ताबा हस्तांतरणानंतर भोगवटा व पुनर्वसन जबाबदाऱ्या टाळल्याच्या MMR पट्ट्यातील नमुन्यात भर घालते. मुलुंडमधील शिवचंद्र SRA सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रकल्पाचे विकासक व एम/एस यशराज कॉर्पोरेशनचे संचालक विजय पांचाळ यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. ओसी शिवाय सदनिका हस्तांतरित करणे, PAP सदनिका SRA कडे न देणे व अनधिकृत वापरास परवानगी दिल्याचा आरोप FIR मध्ये आहे. MRTP कायद्याच्या कलम ५३(१) व ५३(६)(ब) अंतर्गत १ एप्रिल व ४ मे २०२६ रोजी नोटिसा बजावण्यात आल्या; त्यानंतरही उल्लंघन सुरू राहिल्याचा तपासाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. SRA योजनेत विकासकाला अतिरिक्त विक्रीयोग्य FSI मिळते, त्या बदल्यात PAP साठी मोफत पुनर्वसन सदनिका बांधून त्या SRA कडे हस्तांतरित कराव्या लागतात. हे हस्तांतरण न करणे ही योजनेच्या मूळ अटीचा गंभीर भंग मानला जातो. अटकपूर्व जामीन अर्ज हा अटक झाल्यास संरक्षण मिळावे यासाठी असतो; तो पलायनाचा धोका व पुराव्याशी छेडछाड यासारख्या मुद्द्यांवर ठरतो. यातून दोषसिद्धी वा निर्दोषत्वाचा कोणताही निष्कर्ष निघत नाही.