SANCTIONED ON PAPER, PENDING IN LIFE: THE POSSESSION GAP

At the 7th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee, chaired by MoHUA Secretary Srinivas Katikithala in New Delhi on June 17, 2026, over 2.13 lakh houses were sanctioned under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0, taking the scheme's cumulative total past 16.13 lakh. Of the fresh sanctions, 2.05 lakh homes were allotted to women — including widows and separated women — and the approvals span sixteen states including Maharashtra, split between 1.89 lakh Beneficiary Led Construction homes and 23,602 under Affordable Housing in Partnership. Cumulatively, 97 per cent of PMAY-U 2.0 houses now carry a woman's name, sole or joint. The sanction machinery, in short, is working. The possession machinery is the question — and no constituency embodies that question longer than Mumbai's mill workers. The Mill Workers Housing Scheme, conceived to house the families of the textile workforce on the lands their mills once occupied, is back in public focus, with eligibility verification, allotment procedure and possession status again under discussion. Thousands of verified beneficiaries remain between allotment and key — some for years, many across changes of government. The two stories belong on one page because they are the same story at different ages. A sanction is a press note; possession is a home. The policy lesson Mumbai's mill workers hold for every new tranche of PMAY beneficiaries is that the gap between the two is where affordable housing programmes are actually won or lost — and three decades of the mill workers' experience shows that gap has closed, where it closed at all, on documented allotment records rather than announcements.

केंद्र शासनाने १७ जून २०२६ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंजुरी व संनियंत्रण समितीच्या सातव्या बैठकीत पीएम आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत २.१३ लाखांहून अधिक घरांना मंजुरी दिली. योजनेतील एकूण मंजूर घरांचा आकडा आता १६.१३ लाखांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रासह सोळा राज्यांतील या मंजुरीत २.०५ लाख घरे महिलांच्या नावावर आहेत — विधवा, परित्यक्ता व एकल महिलांचा त्यात समावेश आहे. दुसरीकडे मुंबईतील गिरणी कामगार गृहनिर्माण योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. पात्रता पडताळणी, सोडत आणि प्रत्यक्ष घरवाटप या तिन्ही टप्प्यांवर हजारो पात्र कामगार कुटुंबे वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत आहेत. गिरण्यांच्या जमिनीवर कामगारांना घरे देण्याचे आश्वासन तीन दशके जुने आहे; सरकारे बदलली, आश्वासन कायम राहिले — ताबा मात्र नाही. योजनेतील अर्ज प्रक्रिया pmay-urban.gov.in व महानगरपालिकांमार्फत चालते. घराची नोंदणी महिलेच्या नावावर असणे हे योजनेचे मध्यवर्ती वैशिष्ट्य असून ९७ टक्के मंजूर घरांत ते प्रत्यक्षात आले आहे. मंजुरी म्हणजे घोषणा; ताबा म्हणजे घर — हा फरक गिरणी कामगारांच्या तीन दशकांच्या अनुभवाने अवघ्या महाराष्ट्राला दाखवून दिला आहे.