WON AT MAHARERA? THE REVIEW TRAP, EXPLAINED

महारेरात जिंकलात? बिल्डरची 'रिव्ह्यू'ची पळवाट आता बंद A homebuyer who won a refund-with-interest order in a delayed-possession case in August 2025 found the developer back at MahaRERA months later — not with an appeal, but with a review application. By order dated June 11, 2026, the Authority rejected the attempt, restating the boundary that protects every buyer holding a favourable order: review under Section 39 of the RERA Act read with Regulation 36 of the MahaRERA General Regulations, 2017 is confined to correcting a clerical, mathematical, or apparent legal error, or considering genuinely new evidence. It is not a second hearing of the same arguments. The Authority found the developer had identified no such error and produced no new material — the application simply re-argued the lost case. The remedy for a party aggrieved by a MahaRERA order is an appeal to the Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal, which for promoters carries its own pre-deposit discipline. A review filed in place of an appeal functions, in most such cases, as delay — and the June 11 order confirms the Authority's disposition to treat it as such.

ताबा विलंब प्रकरणात ग्राहकाच्या बाजूने ऑगस्ट २०२५ मध्ये निकाल लागल्यानंतर विकासकाने पुनर्विचार अर्जाचा मार्ग निवडला. महारेराने ११ जून २०२६ रोजीच्या आदेशाने हा अर्ज फेटाळला. लेखनिक चूक, गणिती चूक किंवा नवा पुरावा — यापैकी काहीही नसताना केवळ हरलेले मुद्दे पुन्हा मांडणे म्हणजे पुनर्विचार नव्हे, हे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. नाराज पक्षासाठी योग्य मार्ग अपील हाच आहे — आणि विकासकांना अपिलासाठी रक्कम जमा करण्याचे बंधन आहे. जिंकलेल्या ग्राहकांनी 'रिव्ह्यू'च्या नोटिशीला घाबरून जाऊ नये; मूळ आदेशाची अंमलबजावणी स्थगिती मिळेपर्यंत सुरूच ठेवावी.