BAIL REFUSED, DEVELOPER UNTRACEABLE: EOW TAKES OVER A MIRA-BHAYANDAR FRAUD CASE

EOW कडे HPT ACCOUNTABILITY DESK | MIRA-BHAYANDAR A Mira-Bhayandar developer is reported to be untraceable after a Thane sessions court declined his bail plea in a case alleging cheating of flat-buyers. As per the complaint, the alleged fraud involves the misuse of a partner firm's MahaRERA registration and a sum said to be owed to buyers of around ₹7.24 crore across an estimated 37 flat-buyers; the investigation is reported to have since been transferred to the Economic Offences Wing, which typically takes over cases once the scale or complexity of alleged financial wrongdoing exceeds what a local police station is equipped to pursue. This desk has not independently located the underlying FIR or case number for this matter through the public sources available to us, and we are recording it here on the basis of the source material provided to this paper, pending that verification. We record every element of this account as an allegation at the investigation stage, not as an established fact. The developer named in the complaint has not been convicted of anything, and the charges against him remain to be tested in a court of law. We have sought his response for publication and the right of reply remains open to him; we do not treat a court's refusal of bail — which turns on flight risk and the strength of a prima facie case, not on final guilt — as any kind of finding against him. Beyond the specifics of this one case, the reader-relevant fact is a verification habit, not an accusation: a MahaRERA registration number belongs to one specific project and one specific promoter, and any buyer can check it directly against the official portal before signing anything or transferring money. The alleged scheme in this case is said to have depended on a buyer's inability, or failure, to make exactly that check. Whatever the eventual outcome of the case against this particular developer, the underlying protection available to every buyer in Maharashtra does not depend on it.

मीरा-भाईंदरमधील एका विकासकाविरुद्ध सदनिका खरेदीदारांच्या कथित फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असून, ठाणे सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर तो बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. तक्रारीनुसार, भागीदार संस्थेच्या MahaRERA नोंदणी क्रमांकाचा गैरवापर करून सुमारे ३७ खरेदीदारांची मिळून ₹७.२४ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप असून, तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग झाल्याचे सांगण्यात येते. आमच्या डेस्कला या प्रकरणाचा मूळ FIR किंवा गुन्हा क्रमांक स्वतंत्रपणे सार्वजनिक स्रोतांमधून सापडलेला नाही; ती पडताळणी प्रलंबित ठेवून, प्राप्त साहित्याच्या आधारे ही बातमी नोंदवली आहे. हे सर्व आरोप तपासाच्या टप्प्यावरील आहेत — विकासक दोषी ठरलेला नाही आणि आरोपांची न्यायालयीन तपासणी बाकी आहे. जामीन फेटाळणे म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे. आम्ही विकासकाची बाजू मागितली असून ती प्रसिद्ध केली जाईल — उत्तराचा हक्क खुला आहे. या प्रकरणाच्या पलीकडे जाणारा मुद्दा म्हणजे — MahaRERA नोंदणी क्रमांक हा एका विशिष्ट प्रकल्पाशी व प्रवर्तकाशी जोडलेला असतो, आणि कोणताही खरेदीदार पैसे देण्यापूर्वी तो अधिकृत संकेतस्थळावर तपासू शकतो. हीच पडताळणी न झाल्याने अशा योजना यशस्वी होतात, असे सांगितले जाते. या विशिष्ट प्रकरणाचा अंतिम निकाल काहीही लागो, महाराष्ट्रातील प्रत्येक खरेदीदाराला उपलब्ध असलेले मूळ संरक्षण त्यावर अवलंबून नाही. नोंदणी क्रमांकाची पडताळणी, बँक खात्याची तपासणी व रोख व्यवहार टाळणे — हे तीन साधे उपाय बहुतांश अशा फसवणुकीच्या योजनांपासून वाचवू शकतात. (हेडलाइनमधील आकडे व मजकुरातील तपशील सुसंगत ठेवले असून, पडताळणी झाल्याखेरीज कोणतीही रक्कम अंतिम मानलेली नाही.)