NOMINATION IS NOT INHERITANCE: READING THE SOCIETY-RULES CHANGE CORRECTLY

नामनिर्देशन म्हणजे वारसा हक्क नव्हे — सोसायटी नियमबदल नेमके काय? HPT SOCIETY DESK | NONE Cooperative societies are watching reports of amendments said to standardise rules on maintenance charges, parking allocation, membership and nomination. Standardisation, if it materialises, is welcome: ambiguity over parking allotment and share transfers is behind a large share of the disputes that end up before cooperative courts or registrars in Thane and the wider MMR. But one point needs to be stated with more precision than early summaries of this reported change have managed, because getting it wrong has real consequences for families: a nomination under cooperative housing law is not, and has never been, a transfer of ownership. Section 30 of the Maharashtra Co-operative Societies Act sets out what a nomination actually does. It allows a society, on a member's death, to transfer the shares and interest in the flat to the person the member had nominated — but the nominee holds that flat as a trustee, in a custodial capacity, and remains answerable to the deceased member's legal heirs under succession law. The Supreme Court settled this distinction definitively in Indrani Wahi v. Registrar of Co-operative Societies, reported at (2016) 6 SCC 440: a society must transfer shares to the nominee named in its records, but that transfer does not make the nominee the absolute owner as against the deceased member's actual legal heirs, who retain their inheritance rights under whichever succession law applies to the family. Any amendment to a society's rulebook on nomination operates inside that settled legal framework — it cannot expand a nominee's rights beyond what Section 30 and Indrani Wahi already establish, whatever a summary circulating this week might suggest. Societies updating their bye-laws in response to reported changes should treat nomination clauses as procedural — who the society hands the shares to first — and leave inheritance questions to succession law and, where there is a dispute among heirs, to the family or the courts. Conflating the two in a bye-law amendment is the single most common drafting error this desk sees in society rule revisions, and it is the error most likely to produce a bitter dispute years later, when a nominee and an heir turn out to be different people.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी देखभाल शुल्क, पार्किंग वाटप, सदस्यत्व व नामनिर्देशन (nomination) संबंधी नियम अधिक सुस्पष्ट करणारे बदल प्रस्तावित असल्याचे वृत्त आहे. नियमांमधील संदिग्धतेमुळेच ठाणे व व्यापक MMR भागातील बहुतांश सोसायटी वाद सहकार न्यायालये किंवा निबंधकांपर्यंत पोहोचतात, त्यामुळे सुस्पष्टता स्वागतार्ह आहे. मात्र एक मुद्दा अचूकपणे मांडणे आवश्यक आहे: नामनिर्देशन म्हणजे मालकी हस्तांतरण नव्हे, आणि कधीच नव्हते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार, सदस्याच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीकडे भाग व सदनिकेवरील हक्क हस्तांतरित होतात — परंतु ती व्यक्ती विश्वस्त (custodian) म्हणून ते धारण करते आणि मृत सदस्याच्या कायदेशीर वारसांना उत्तरदायी राहते. Indrani Wahi विरुद्ध निबंधक, (2016) 6 SCC 440 या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने हे निश्चित केले — सोसायटीने भाग नामनिर्देशिताकडे हस्तांतरित करावेत, परंतु त्यामुळे तो वारसांविरुद्ध पूर्ण मालक ठरत नाही; वारसांचे वारसा हक्क लागू वारसा कायद्यानुसार कायम राहतात. त्यामुळे कोणताही नियमबदल या स्थापित कायदेशीर चौकटीतच लागू होतो. सोसायट्यांनी उपविधी अद्ययावत करताना नामनिर्देशन कलमांना 'प्रक्रियात्मक' — भाग आधी कोणाकडे हस्तांतरित करायचे इतकेच — मानावे आणि वारसाहक्काचे प्रश्न वारसा कायद्यावर व आवश्यक तिथे न्यायालयावर सोडावेत. हे दोन्ही एकत्र करणे ही सर्वात सामान्य चूक असून, तीच पुढे कटू वादाचे कारण बनते. पार्किंग वाटप व देखभाल शुल्काबाबतही असाच सुस्पष्टतेचा अभाव अनेकदा दिसतो. नवीन नियमावली लागू झाल्यास, सोसायट्यांनी आपापले उपविधी तपासून, विद्यमान ठराव व वाटप पद्धती नव्या चौकटीशी सुसंगत आहेत का, याची खातरजमा करावी. जुन्या वादांचे मूळ बहुधा तोंडी समजुतीत असते — लेखी उपविधीत स्पष्टता आणल्यास भविष्यातील वाद बऱ्याच अंशी टाळता येतात. सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे — कोणताही नियमबदल जाहीर झाला, तरी तो कायद्याच्या वर जाऊ शकत नाही. उपविधीतील तरतूद व अधिनियमातील तरतूद यांत विसंगती आढळल्यास, अधिनियमच वरचढ ठरतो. त्यामुळे नवीन उपविधी स्वीकारण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेणे, विशेषतः नामनिर्देशन व वारसाहक्काच्या कलमांबाबत, उचित ठरते.